भारत की न्याय व्यवस्था || Judicial system of India ||

भारत की न्याय व्यवस्था

किसी भी देश की न्याय व्यवस्था वहां के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। न्याय व्यवस्था जितनी सरल और सहज होती है, उतना ही लाभ उस देश के नागरिकों को मिलता है।

भारत में न्यायिक प्रणाली में न तो उचित प्रक्रियाओं को अपनाया गया था और न ही प्राचीन भारत से लेकर मुगल भारत तक कानून अदालत का उचित संगठन था। हिंदू में मुकदमेबाजी की प्रक्रिया या तो जाति के बुजुर्गों या ग्राम पंचायतों या जमींदारों द्वारा की जाती थी, जबकि मुसलमानों में मुस्लिम काजी मुकदमों की निगरानी करते थे। यदि कोई विसंगति होती तो, राजा और बादशाह न्याय के पक्षधर माने जाते थे।

न्यायालयों की संरचना भी समय-समय पर और राज्य से राज्य तक भिन्न होती थी। लेकिन विभिन्न राज्यों के न्यायिक प्रशासन की एक सामान्य विशेषता यह थी कि जूरी की व्यवस्था अस्तित्व में थी। यहां तक कि राजा और मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा सहायता प्रदान की गई। आम तौर पर न्यायाधीशों की संख्या तीन, पाँच या सात थी।

भारतीय न्यायिक प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई थी। इसको आम कानून व्यवस्था के रुप में जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। देश में कई स्तर की विभिन्न तरह की अदालतें न्यायपालिका बनाती हैं। भारत की शीर्ष अदालत नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट के नीचे जिला अदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालतें हैं, जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रेक कोर्ट , लोक अदालत आदि न्यायपालिका के अंग के रुप में कार्य करते हैं। कानून को बनाए रखने और चलाने में न्यायपालिका की बहुत अहम भूमिका है। यह सिर्फ न्याय नहीं करती बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है। न्यायपालिका कानूनों और अधिनियमों की व्याख्या कर संविधान के रक्षक के तौर पर का…

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार:-

सरकार की किसी भी अन्य संस्था की तरह भारतीय न्यायिक प्रणाली भी समान रुप से भ्रष्ट है। हाल ही में हुए विभिन्न घोटालों जैसे सीडब्ल्यूजी घोटाला, 2जी घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला और बलात्कार सहित समाज में हो रहे अन्य अत्याचारों ने नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता सभी के आचरण पर जोर डाला है और भारतीय न्यायपालिका के काम के तरीकों में भी कमियां दिखाई हैं। यहां जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। मीडिया भी अवमानना के डर से साफ तस्वीर पेश नहीं करता है। रिश्वत लेने वाले किसी जज के खिलाफ बिना मुख्य न्यायाधीश की इजाजत के एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

पारदर्शिता की कमी

भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक और समस्या उसमें पारदर्शिता की कमी है। यह देखा गया है कि सूचना के अधिकार को पूरी तरह से कानून प्रणाली से बाहर रखा गया है। इसलिए न्यायपालिका के कामकाज में महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे न्याय और गुणवत्ता को ठीक से नहीं जाना जाता है। 

विचाराधीन कैदियों की मुश्किलें: भारतीय जेलों में बंद कैदियों में से ज्यादातर विचाराधीन हैं, जो कि उनके मामलों के फैसले आने तक जेल में ही बंद रहते हैं। कुछ मामलों में तो ये कैदी अपने उपर दायर मामलों की सजा से ज्यादा का समय सिर्फ सुनवाई के इंतजार में ही जेल में निकाल देते हैं। इसके अलावा अदालत में खुद के बचाव का खर्च और दर्द वास्तविक सजा से भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग पुलिस को अपनी ओर कर लेते हैं, जिससे पुलिस अदालत में लंबित मामले के दौरान गरीब व्यक्ति को परेशान या चुप कर सकती है।

English Translate

Judicial system of India

The judicial system of any country is very important for its citizens. The simpler and simpler the judicial system, the more benefits the citizens of that country get.

The judicial system in India neither followed proper procedures nor proper organization of the court of law from ancient India to Mughal India. In Hindus the process of litigation was carried out either by caste elders or by village panchayats or zamindars, while among Muslims the Muslim Qazi supervised the cases. If there was any discrepancy, the king and the emperor were considered to be the advocates of justice.

The composition of the courts also varied from time to time and from state to state. But a common feature of the judicial administration of different states was the existence of a system of jury. Even the king and the chief justice were assisted by a panel of judges. Usually the number of judges was three, five or seven.

The Indian judicial system was created by the British during the colonial rule. This is known as the common law system, in which the judges develop the law by their decisions, orders and judgments. Various levels of courts make up the judiciary in the country. The top court of India is the Supreme Court in New Delhi and below it are the High Courts in various states. Below the High Court are the district courts and its subordinate courts, which are called lower courts. Apart from this, Tribunals, Fast Track Courts, Lok Adalats etc. work as part of the judiciary. The judiciary has a very important role in maintaining and running the law. It not only does justice but also protects the interests of citizens. The judiciary acts as the protector of the constitution by interpreting laws and enactments.

Corruption in Judiciary:-

The Indian judicial system, like any other institution of government, is equally corrupt. Various recent scams like CWG scam, 2G scam, Adarsh ​​society scam and other atrocities taking place in the society including rape have put emphasis on the conduct of politicians and dignitaries and the general public and also deficiencies in the working of the Indian judiciary. are shown. There is no system of accountability here. Media also does not paint a clear picture for fear of contempt. There is no provision for registering an FIR against a judge taking bribe without the permission of the Chief Justice.

lack of transparency

Another problem of the Indian judicial system is its lack of transparency. It has been observed that the Right to Information has been completely kept out of the legal system. Therefore the important issues in the functioning of the judiciary, such as justice and quality, are not properly known.

Difficulties of undertrials: Most of the prisoners in Indian prisons are undertrials, who remain in jail till their cases are decided. In some cases, these prisoners spend more time in jail just waiting for the hearing of the cases filed against them. Moreover, the cost and pain of defending oneself in court is more than the actual punishment. On the other hand rich people turn the police on their side, due to which the police can harass or silence the poor person during the case pending in the court.